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PM Kisan Samman Nidhi

लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

लघु और सीमांत किसानों को अब सुगमता से मिला ऋण

भारत के लघु कृषकों को वर्तमान में आसानी से कर्जा मिल पाऐगा। बतादें, कि मोदी सरकार शीघ्र ही एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंतर्गत ऋण और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। देश के लघु कृषकों के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही नवीन योजना जारी करने जा रही है। दरअसल, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शीघ्र ही कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Rural Development Banks) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना का आरंभ करने जा रही है। 

आधिकारिक बयान के मुताबिक, अमित शाह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना को लागू करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की मदद से किया जा रहा है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। 

एनसीडीसी की मदद से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित

यह कार्यक्रम एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का पूर्णतय कंप्यूटरीकरण  किया जाएगा, जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। बयान में कहा गया है, कि इस परियोजना के जरिए सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाई जाऐगी। जहां संपूर्ण सहकारी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाऐगा। 

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एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य जारी 

बयान में कहा गया है, कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। साथ ही, इन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ जोड़ा जाऐगा। इसके जरिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर आधारित होंगे। यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में कार्य संचालन क्षमता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेंगे। इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (पैक्स) के जरिए छोटे और सीमित कृषकों को एकड़ और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से लाभ मिलेगा। 

पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan Samman Nidhi : पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान निधि राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांफफर कर दी है। पीएम मोदी जी द्वारा यह राशि शिमला में आयोजित 'गरीब कल्याण सम्मेलन' कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की गई है। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लाभार्थियों से बातचीत भी की।

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इस किस्त के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अब तक किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर हो चुकी है। इस योजना की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जारी की गई थी। तब से भारत के किसानों को सालाना 6000 रुपये दे रही है। इस योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने के कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे।

किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त : आवश्यक जानकारी

अगर आप भी किसान भाई हैं और पीएम जी की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या आप इस योजना में जुड़े होने के बावजूद किसी कारणवश आपके रुपये खाते में नही आ रहे हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपनी केवाईसी अपडेट करा लें। केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तारीख 31 मई ही है। अगर आप अपनी केवाईसी आखिरी तारीख तक अपडेट नहीं कराते हैं तो पीएम किसान की 2000 रुपये किस्त का लाभ नहीं ले सकेंगे। पीएम किसान निधि योजना के तहत हर साल प्रत्येक लाभार्थी को ₹6000 प्राप्त होते हैं। यह राशि एक साथ ना आकर ₹2000 की तीन किस्तों में किसान को मिलती है।

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इस तरह ऑनलाइन अपडेट करें KYC:

स्टेप 1. पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं स्टेप 2. दाईं ओर दिए गए विकल्पों की eKYC पर क्लिक करें। स्टेप 3. अपना आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करके सर्च पर क्लिक करें। स्टेप 4. अपना मोबाइल नंबर डालें जो आधार कार्ड से लिंक हो। स्टेप 5. अब 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करके प्राप्त हुआ रोटी भी दर्ज करें। इसके साथ ही अभी केवाईसी अपडेट हो जाएगी।

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पीएम किसान में लाभार्थी की स्थिति देखने का यह है प्रोसेस:

स्टेप 1. पीएम किसान सम्मान निधि की अधिकारिक वेबसाइट- pmkisan.gov.in पर जाएं। स्टेप 2. 'Beneficiary Status' विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 3. आधार नंबर खाता नंबर और अपना मोबाइल नंबर से किसी एक का चयन करें। स्टेप 4. इसके साथ आप 'Get data' पर क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं।  
भारत सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं (Important Agricultural schemes for farmers implemented by Government of India in Hindi)

भारत सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं (Important Agricultural schemes for farmers implemented by Government of India in Hindi)

हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और इसी से ही उनका जीवन यापन चलता है। 

इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जिससे किसानों की लागत कम लगे और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को खेती में आने वाली समस्याएं कम होगी।

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए जरुरी योजनाएं

भारत सरकार द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के माध्यम से किसान खेती बहुत ही आसानी और आधुनिक ढंग से कर सकेगा। आइए हम आपको भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हैं।

1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना :-

भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) एक महत्वपूर्ण योजना है। 

इस योजना के तहत भारत के किसानों को साल में ₹6000 दिए जाते हैं जो कि ₹2000 की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। 

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अभी तक कुल 11 किश्तें जारी हो चुकी है। इस योजना के चलते भारत के किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत मदद मिली है।

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2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :-

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। योजना में सरकार द्वारा उन किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है जो बुढ़ापे में असहाय हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 

ऐसे में जो किसान 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं उन्हें सरकार न्यूनतम ₹3000 पेंशन देती है। “पीएम किसान मानधन योजना” का लाभ उठाने के लिए किसान को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिवर्ष 55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। 

60 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसान को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को 50% पेंशन दी जाएगी।

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3. पीएम कुसुम योजना :-

आजकल गांव में बिजली की समस्या बहुत ही गंभीर है। ऐसे में किसानों को समय पर बिजली ना मिल पाने के कारण उनकी फसलों को समय पर पानी नहीं मिल पाता जिससे फसलें में खराब हो जाती हैं। 

किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल्स खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान बिजली संबंधी अपनी समस्या को दूर कर सकें।

4. जैविक खेती योजना :-

इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में किसान कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। 

जिसकी वजह से किसानों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए भारत सरकार ने जैविक खेती योजना शुरू की। इस योजना में जो कृषक जैविक खेती करते हैं उसको सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है।

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5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

खेती करना किसानों के लिए आसान नहीं होता। खेती में किसानों को कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 

इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, तेज आंधी के कारण किसान की फसलें नष्ट हो जाती है जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। 

इन सब समस्याओं के कारण सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE) लागू की गई है जिसके माध्यम से किसान को फसलों के लिए पीना की सुरक्षा मिलती है।

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सरकार द्वारा योजना लागू करने का उद्देश्य :-

हमारे देश में विभिन्न प्रकार के किसानों रहते हैं। सभी किसानों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है इसके चलते कुछ किसान अमीर और कुछ किसान बहुत अधिक गरीब है। 

इन्हीं समस्याओं के कारण भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई हैं। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के किसान अपने खेतों में अच्छी से अच्छी फसल उगा सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

पीएम किसान सम्माननिधि योजना की अगर अभी तक नही आई 11वीं किस्त, तो यहां करें शिकायत

पीएम किसान सम्माननिधि योजना की अगर अभी तक नही आई 11वीं किस्त, तो यहां करें शिकायत

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi ) की 11वीं किस्त डाल दी गई है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और आपकी भी 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप पीएम द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की ग्यारहवीं किस्त के साथ 31 माई को डाली गई इस किस्त के माध्यम से कई किसानों को ₹2000 प्राप्त हुए लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में उनके ₹2000 नहीं आए हैं। तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक हेल्प लाइन नंबर लांच किया गया है जिस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

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क्यों नहीं आ रहे सम्मान निधि के रुपए :-

बीते महीने पीएम द्वारा सम्मान निधि की ग्यारहवीं के डाली गई है ऐसे में कई किसानों को उनके रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 लांच किया गया है जिस पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 18001155266 पर भी जाकर आप इस समस्या का हल पा सकते हैं। साथ ही एक और हेल्पलाइन नंबर 0120-6025109 मैं भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पीएम की इस योजना की वेबसाइट pmkisan-ict@gov.in मैं जाकर भी अपनी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। 

किन कारणों से नहीं आ रहे पैसे :-

किसानों के खाते में रुपए ना आने का मुख्य कारण होता है उनकी संपूर्ण जानकारी शासन को ना प्राप्त होना और उनका नाम लिस्ट में ना होना ऐसा इसलिए होता है कि कई किसानों का नाम पुरानी लिस्ट में तो होता है लेकिन किसी कारणवश उनका नाम नहीं लिस्ट में नहीं आ पाता इसलिए नई लिस्ट में नाम ना आप आने के कारण किसानों के खाते में ₹2000 नहीं भेजे जाते।

इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कि देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करती है ताकि किसान मजबूत रहें और अपना पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने में फोकस कर सकें। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि किसान आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़े रहें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्तों में साल में तीन बार रुपये प्रदान किए जाते हैं। सरकार का मानना है, कि इससे किसान खेती के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इस सहायता से उनके ऊपर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।


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अब इस योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जहां कई राज्यों में फर्जी किसान इस योजना के लाभार्थी के तौर पर नामित हैं। इसलिए अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर एक्शन ले रही है, जिन्होंने अपात्र होते हुए इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के पैसे लिए हैं। इस प्रकार का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक उत्तर प्रदेश में पकड़ में आया हैं, जहां पर लगभग 21 लाख फर्जी किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित करते हुए उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से काटना शुरू कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार ने जांच में सख्ती कर दी है। जिसके बाद लाभार्थी किसानों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सरकार बार-बार किसानों का भू-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करवा रही है। अगर उपर्युक्त चीजों में कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो किसान का नाम अब पीएम किसान सम्मान निधि से हटाया जा रहा है। जिसके बाद किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं मिलेगी।

(E-KYC) ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कैसे कराएं

जितने भी किसानों का ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां बेहद आसानी से उनका केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाई भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां अपने जरूरी कागजात देकर सत्यापन करवा सकते है।


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ऐसे किसानों को भेजा जा रहा है नोटिस

ऐसे किसान जो इस योजना के तहत सरकारी सहायता लेने के अपात्र हैं तथा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके सालाना 6 हजार रुपये प्राप्त किए हैं, ऐसे किसानों की राशि वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है। यदि ऐसे फर्जी किसान समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कई बैंकों ने जानकारी पाते ही फर्जी किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए हैं।

ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक

किसान भाई अपनी पात्रता जानने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर Beneficiary Status का एक विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के साथ ही गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस खुल जाएगा। इस प्रक्रिया से किसान भाई अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी हुए हैं उत्तर प्रदेश के किसान, जाने क्या है आपके राज्य का हाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सबसे ज्यादा लाभार्थी हुए हैं उत्तर प्रदेश के किसान, जाने क्या है आपके राज्य का हाल

केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत 12 किस्त जारी हो चुकी हैं, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की मानें तो इस योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को हुआ है। इस बात का खुलासा हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। 

केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश योजना के शुभारंभ के बाद से प्रत्येक तिमाही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी हैं। हाल ही, में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है, कि इस योजना के तहत किसानों पर दो लाख करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये तीन किस्तों में देती है

इस योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 की राशि दी जाती है, जो उन्हें पूरे साल में 2000 की तीन किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है। यह राशि सीधा किसानों के खाते में जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और पुष्टि करते हैं। पीएम किसान वेबसाइट पर उनके संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके डेटा को सत्यापित करने के बाद पात्र लाभार्थियों के खाते में रकम भेजी जाती है।

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आंकड़ों की जांच करने के बाद कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है, कि उत्तर प्रदेश के किसानों को इस योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक राज्य को 2,238.72 करोड़ रुपये पीएम किसान निधि से प्राप्त हुए। इसके बाद अगला सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य आंध्र प्रदेश है। हालांकि, दुखद बात यह है, कि उसे केवल 663.4 करोड़ रुपये मिले, वहीं, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। अगर इस योजना की अगली किस्त की बात की जाए तो अब इस योजना के तहत 19 लाख के साथ ही लाभार्थी हो पाएंगे।

फर्जी लोगों के खिलाफ केंद्र सख्त हो गया है

सरकार द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार इस योजना के तहत बहुत से लोगों ने फर्जी पंजीकरण किया है, जिसका सरकार पता लगा रही है। जिन भी किसानों ने गलत तरीके से इस योजना में पंजीकरण करवाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने किसानों को गलत तरीके से ली गई धनराशि को वापस करने के लिए भी सुविधाएं दी हैं। किसान इसके लिए बनाई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह पता कर सकते हैं, कि उन्हें धनराशि वापस करनी है या नहीं। अपनी सारी डिटेल्स वहां पर डालने के बाद किसान अपनी योग्यता वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

किसानों को पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त की बेहद उत्सुकता से प्रतीक्षा है। किसानों को अनुमान है, शायद इस हफ्ते उनकी 13 वीं किस्त उनके खाते में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार भी 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने हेतु पूर्ण व्यवस्था में लगी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। किसान वर्तमान में 13 वीं किस्त की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आखिर कब तक उनको 13 वीं किस्त मिलेगी। इस बात के लिए किसान सड़कों पर निरंतर बातचीत में लगे हुए हैं। किसानों द्वारा केंद्र सरकार से भी अनुग्रह किया जा रहा है, कि वह इसी माह में शीघ्र से शीघ्र उनके खाते में 13 वीं किस्त ड़ाल दें।

किसानों को कब तक 13 वीं किस्त मिल सकती है

अगर जनवरी माह में 13 वीं किस्त किसानों को कब तक मिलेगी। किसान इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, लोहड़ी एवं मकर संक्राति के त्यौहार से पूर्व किस्त किसानों को मिलने की आशा की जा रही थी। परंतु, फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही हैं। उनके मुताबिक तो आने वाले हफ्ते में अथवा जनवरी माह के किसी भी दिन किसानों के खातों में पहुँचा दी जा सकती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार निर्धारित समय पर 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेज देगी। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से किस्त जारी करने के संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, इसी हफ्ते अथवा 26 जनवरी से पूर्व किसानों के खातों में उनकी 13 वीं किस्त आने की संभावना है।


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किसानों को ऑनलाइन तौर पर इस कार्य को करना अति आवश्यक है

पीएम किसान योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु कृषकों को ई-केवाईसी होनी आवश्यक है। जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी बेहद आवश्यक होता है। पंजीयन करते समय राशन कार्ड का सॅाफ्ट कार्ड जमा करना होगा। आपको हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको राशन कार्ड की PDF फाइल तैयार कर अपलोड करदें। यदि किसानों ने राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं की तो उस स्थिति में किसान किस्त से वंचित रह जाएंगे।

आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़े रहने की स्थिति में ही मिल पायेगा लाभ

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना बहुत आवश्यक कर दिया है। बैंक से आधार कार्ड जुड़ने की स्थिति में आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किस्त प्राप्त करने हेतु किसानों का आधार कार्ड बैंक से जुड़ा होना चाहिए। उसके उपरांत ही 13 वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। बतादें, कि अपात्र एवं E-KYC नहीं होने की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 12 वीं किस्त नहीं पहुँच पायी थी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को ई-केवाईसी कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिससे कि वह पीएम किसान योजनासे लाभान्वित हो सकें।
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

भारत में पीएम किसान योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थी किसान पहले वंचित कर दिया है। सरकार के जरिए किए जाने वाले सत्यापन के अंतर्गत पुनः अपात्र किसानों की जाँच पड़ताल की जा रही है। निरंतर लाभार्थी सूची को बेहतर करने का कार्य चल रहा है। इस वजह से यदि आप भी लाभार्थी हैं, तब आपको सूची में स्वयं का नाम एवं स्टेटस की जाँच करना बेहद जरुरी है। केंद्र सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के हित में सुचारु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उच्च स्तर का परिवर्तन होने की आशंका प्रतीत हो रही है। आपको बतादें कि सरकार 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में भी सम्मान निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन उसके पूर्व 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारित होना है। इसके अंतर्गत किसान व कृषि से संबंधित लोगों हेतु बड़ी सूचना हो सकती है। हम यह कह सकते हैं, कि देश के किसानों को सरकार से बेहद आसा है। पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त आने से पूर्व सरकार की सूचना स्पष्ट हो जाएगी।
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हालाँकि, वर्तमान में लाभार्थी सूची के अंदर बड़ा परिवर्तन होने की संभावना खबरों के जरिए से सुनने को मिल रही हैं। बतादें, कि बड़ी तादात में किसानों द्वारा ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भूआलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। राज्य सरकारों द्वारा 13 वीं किस्त भेजने से पूर्व दोनों प्रमाणीकरण विधि को पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। निरंतर, यह बात खबरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, कि जिन किसानों ने अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। उस स्थिति में ऐसे किसानों को लाभार्थी सूची से वंचित किया जा सकता है।

किसान पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी सूची की जाँच अवश्य करें

निरंतरता से किसानों के ई-केवाईसी एवं भूआलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया तीव्रता से चल रही है। योजना हेतु पात्र किसानों का स्टेटस संशोधित होने का कार्य चल रहा है। वहीं, अपात्र-लाभार्थियों की जाँच होते ही उनका नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। अगर आपने भी हाल ही में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। तो आपको अपना नाम लाभार्थी सूची में देख लेना चाहिए।
  • आप सर्वप्रथम pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज उपलब्ध Farmers Corner के विभाग पर पहुँचे।
  • आपको यहां Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालकर किसान भाई सूची में स्वयं के नाम की जाँच कर सकते हैं।

किसान सूची में नाम परिवर्तन की जानकारी हेतु क्या करें

बहुत बार ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भुआलेख प्रमाणीकरण के उपरांत भी किसान का नाम सूची में अपडेट नहीं हो पाया है। उस परिस्थिति में इस तरह की तकनीकी कमियों को ठीक करने हेतु हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों हेतु हेल्पलाइन नंबर भी लागू किए गए हैं। यदि किसान चाहें तो 1551261 या 1800115526 या 011-23381092 पर भी कॉल कर स्वयं की शंका का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। किसान स्वयं की दिक्क्त परेशानी को pmkisan-ict@gov.in पर लिखकर भी मेल किया जा सकता है।

किसानों को पीएम योजना की किस्त 8,000 रुपये होने की बात सच या झूंठ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में वार्षिक 6,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के अनुरूप हस्तांतरित की जाती है। सरकार द्वारा इस धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। वर्तमान में 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट से पूर्व आशंका लगाई जा रही हैं, कि यह धनराशि 6,000 रुपये से वृद्धि होकर 8,000 रुपये तक होने की संभावना है। यह इस वजह से भी मुमकिन है, कि जांच पड़ताल के अंतर्गत बहुत सारे अपात्र लोग गलत रूप से पीएम किसान की किस्तें प्राप्त कर रहे थे।
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अब उनको सूची से बाहर कर दिया है। लाभार्थियों के सत्यापन के चलते अपात्र किसानों की पहचान करके उनको योजना से वंचित किया जा रहा है। नतीजतन, संभावना है, कि योजना के बजट में अतिरक्त वृद्धि करके किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करदी जाएगी। हालांकि, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है।
PM किसान योजना की किस्त पाने के लिए ज़रूरी हैं ये दस्तावेज अपलोड करना

PM किसान योजना की किस्त पाने के लिए ज़रूरी हैं ये दस्तावेज अपलोड करना

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इसके तहत अभी तक 12 केस ट्रांसफर की जा चुकी हैं। आने वाले समय में किसान 13 वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है, कि 18 फरवरी तक यह किस्त किसानों के खाते में जमा कर दी जाएगी। इस योजना को शुरू हुए लगभग 50 महीने होने जा रहे हैं और इस बीच इस योजना में कई तरह के छोटे और बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13 वीं किस्त की अवधि दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक है। इस बीच कभी-भी किसानों को 2,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर किसान चाहते हैं, कि उन्हें यह किस सही समय पर मिल जाए तो उन्हें कुछ दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा जो इस तरह से हैं।

राशन कार्ड अपडेट करें

पीएम किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को ₹6000 की सहायता राशि दी जा रही है। अब इस योजना के तहत किसानों के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी नए किसान स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, वह अपना राशन कार्ड अपलोड करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि नई लिस्ट राशन कार्ड के आधार पर ही दी जाएगी।

ई-केवाईसी

पीएम किसान की सम्मान निधि पाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड लगाने से काम नहीं चलने वाला। अब से ई-केवाईसी यानी बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है।
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बहुत से किसान ईकेवाईसी नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण उन्हें 12वीं किस्त भी नहीं मिल पाई हैं। यदि आपको भी 12 वीं किस्त नहीं मिली है। तो ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करने के बाद 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा एक साथ मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र/ सीएससी सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं।

भूआलेखों का सत्यापन

11 वीं किस्त के बाद से ही पीएम किसान योजना मैं कुछ तरह की गड़बड़ देखी गई थी। ऐसा मामला सामने आया कि, एक ही परिवार के 2 सदस्य इस योजना के तहत लाभ ले रहे थे। इसके अलावा कुछ समृद्ध किसान भी इस योजना से जुड़े हुए थे। जो इसके नियमों के सख्त खिलाफ है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कृषि मंत्रालय ने भूआलेखों का सत्यापन यानी की लैंड रिकॉर्ड (Land Record) का भी पूरी तरह से वेरिफिकेशन (Verification) करना अनिवार्य कर दिया है। अब किसान को अपने नाम पर खेत का खतरा, खतौनी, बी-1, रकबा आदि के कागजों की जांच और जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical Verification) करवाना होगा। इसके लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं।
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दस्तावेजों की पुनः जांच करें

इस योजना के तहत किस्त में देरी तभी आती है। जब किसानों का विवरण (Detail) अच्छी तरह से ना दी गई हो या फिर गलत दी गई हो। यह किसानों की जिम्मेदारी है, कि आवेदन भरने के दौरान वह अपना सही आधार नंबर, सही मोबाइल नंबर, सही बैंक खाता संख्या, सही पैन कार्ड नंबर और अपना पता भी सही दर्ज करवाएं। यदि इनमें से किसी भी दस्तावेज में बदलाव हो रहा है, तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को pmkisan.gov.in पर दर्ज करके सारी जानकारी अपडेट कर दें। ताकि अगली-पिछली किस्त खाते में पहुंच जाए।

अपना स्टेटस चेक करें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त आपके खाते में आएगी भी या नहीं, ये जानना बेहद आवश्यक है। कहीं किसान इंतजार में बैठे रहें और किस्त खाते में पहुंचे ही ना, इसलिए अपने लाभार्थी स्टेटस की जांच करते रहें।
  • सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • Farmers Corner के सेक्शन में जाएं।
  • Beneficiary List पर क्लिक करें।
  • अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को चुनें।
  • Get Report पर क्लिक करते ही रिपोर्ट खुल जाएंगी। यहां अपना नाम चेक करें।
  • यदि आपकी किस्त के Status के आगे 'Rft Signed By State' लिखा हुआ है। तो जल्द ही आपके बैंक खाते में सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों को दी जा चुकी है। अब किसान 13 वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। यह किस्त अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। किसानों द्वारा दिए गए आवेदन में गड़बड़ी होने के कारण राज्य की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अब सभी राज्य किसानों की पात्रता और पात्रता की जांच कर रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो पात्रता के आधार पर करोड़ों किसान इस योजना से बाहर होने की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत सभी राज्यों में किसानों की जांच जारी है। बिहार की सरकार ने भी जांच के बाद कुछ किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया है।

बिहार के अररिया में योजना की लिस्ट से बाहर किए गए हैं किसान

बिहार के अररिया मैं काफी ज्यादा संख्या में किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यहां पर जमीन एक ही सदस्य के नाम पर थी और उसी जमीन पर कई लोगों ने आवेदन दिया था। काफी किसान परेशान हैं और अपनी पात्रता को सही बताने के लिए ऑनलाइन केंद्र और कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक ईकेवाईसी और बाकी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा।

लाखों किसानों के आवेदन हो गए हैं रिजेक्ट

आंकड़ों की मानें तो 4.49 लाख में से 1.11 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बहुत से किसानों के आवेदन की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। केवल पूरी तरह से पात्रता रखने वाले किसानों को ही अब यह किस्त जारी की जाएगी। बाकी सब के आवेदन को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया है।
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क्यों किए जा रहे हैं आवेदन निरस्त

अधिकारियों से हुई बातचीत में पता चला है, कि किसानों ने जमीन से जुड़े हुए कागजात सही ढंग से जमा नहीं किए हैं। बहुत सी जगह पर जमीन केवल एक व्यक्ति के नाम पर है और उसी जमीन के आधार पर बाकी कई लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों ने इस तरह के मामलों में आवेदन को फर्जी मानते हुए उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है, कि बहुत से किसानों ने कई तरह की डिटेल सही ढंग से जमा नहीं करवाई है।
किसानों के टूटे सपने, सरकार ने फेरा पानी

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जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से उन्होंने गरीब किसानों के लिए एक से बढ़कर के योजनओं को धरातल में उतारा है. जिसमें पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना भी शामिल है. बता दें पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को एक साल में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. किसानों को यह राशि कुल तीन किस्तों में दी जाती है. जिसके बाद किसानों की सरकार की तरफ आस और बढ़ गयी है और वो इस राशि में बढ़ोतरी का इन्तजार कर रहे हैं. क्या किसानों का यह इंताजर खत्म होगा? क्या पीएम किसान की राशि में बढ़ेगी? इन्हीं संसयों को खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल केंद्र सरकार ने संसद भवन में इस बात को स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया है कि, पीएम किसान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और ना ही इसे जुड़ा कोई प्रस्ताव है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में मामले से जुड़ा लिखित जवाब भी पेश किया. जिसमें उन्होंने साफतौर पर लिखा है कि पीएम किसान योजना की जो भी मौजूदा राशि है उसमें किसी तरह का बदलाव या बढ़ाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है. ये भी देखें: जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को साल 2019 फरवरी में लॉन्च किया था. लेकिन साल 2018 दिसंबर में ही यह योजना लागू हो चुकी थी. इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान पात्र हैं, उन्हें हर चार महीने में दो-दो हजार रुपये दिया जाएगा. जोकि हर साल छह हजार रुपये का वित्तीय लाभ बनता है. इस राशि को सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने खुद साल 2022 में पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी की थी. जिसमें 16 हजार करोड़ रुपयों का खर्चा केंद्र सरकार की ओर से किया गया था. वहीं अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है. जिसके बाद ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार इस महीने के आखिर तक 13वीं किस्त जारी कर सकती है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अभी भी सरकार द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. 

हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 दिए जाते हैं जो उन्हें ₹2000 की किस्त में तीन बार खाते में दिए जाते हैं. 

सरकार द्वारा किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए एक पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान सरकार से पेंशन ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए चालू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है. 

18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं. अगर जमीन की बात की जाए तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

इसके अलावा अगर उनके नाम पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी तरह की भूमिका रिकॉर्ड है तो इस योजना के तहत उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार एक बार किसान जब 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी.  

इसके अलावा अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी या फिर परिवार को पेंशन का आधा हिस्सा यानी कि 50% पेंशन मुहैया करवाई जाएगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही लागू है एक बार किसान की मृत्यु होने पर उसके बच्चे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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कितने किसान  दे रहे हैं आवेदन?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में किसान आवेदन दे सकता है.  इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को 60 साल की उम्र तक हर महीना केवल 55 से ₹200 का योगदान करना होगा. 

एक बार 60 वर्ष का हो जाने के बाद आप इस स्कीम के तहत पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं. इसके बाद हर महीने उनके पेंशन खाते में एक निश्चित राशि सरकार द्वारा जमा होती रहेगी. 

इस योजना में सरकार मिलान योगदान देती है. उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान खाते में ₹200 जमा कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी उस खाते में ₹200 जमा किए जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प को चुनने के लिए आवेदन दे चुके हैं